झारखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। खासकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'मैया सम्मान योजना' के लिए भी अच्छी-खासी राशि निर्धारित की गई है।

बजट की मुख्य विशेषताएँ

मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे विकासोन्मुखी और लोकहितैषी बताया। बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला कल्याण को रखा गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएँ शुरू करने की भी घोषणा की है।

मैया सम्मान योजना के लिए आवंटन

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही 'मैया सम्मान योजना' के लिए इस बजट में 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने परिवार की आय में योगदान दे सकेंगी।

सामाजिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान

बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल 62,844 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो राज्य के गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बजट से राज्य के हर तबके को लाभ मिलेगा और सामाजिक संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा निवेश

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने इस बार बड़ा निवेश किया है। बजट में राज्य के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए भी भारी राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

बुनियादी ढांचे का विकास

झारखंड सरकार ने बजट में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश करने का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इससे व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि क्षेत्र को और अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने किसानों के लिए विशेष योजनाएँ शुरू करने की घोषणा की है। बजट में किसानों को सब्सिडी देने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएँ भी लाई गई हैं।

बजट पर जनता की राय

बजट को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बजट राज्य के समग्र विकास के लिए फायदेमंद होगा, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया है कि इस बजट से हर नागरिक को लाभ मिलेगा और झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

निष्कर्ष

झारखंड सरकार का यह बजट राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और गरीब तबके के लिए इसमें कई लाभकारी योजनाएँ शामिल की गई हैं। यदि इस बजट की घोषणाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।