रांची, 21 जून 2025:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने प्रेस वार्ता के दौरान सभी प्रस्तावों की जानकारी साझा की। यह बैठक राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जानी जाएगी।

=> शिक्षा क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं:

1. खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय निर्माण के लिए ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत)।

2. ईचागढ़ (सरायकेला-खरसावां) में डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु ₹38.76 करोड़ की स्वीकृति (कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन)।

3. राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। यह नई नियमावली 1993 की पुरानी नियमावली की जगह लेगी और इसमें 8 ग्रेड तय किए गए हैं।

⚖️ न्यायिक एवं कार्मिक निर्णय:

4. स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह के आश्रित पुत्र को अनुकंपा के आधार पर तृतीय वर्ग में पद परिवर्तन की स्वीकृति।

5. स्वर्गीय अमित कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक (प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, दुमका) की सेवा को नियमित एवं संपुष्ट करने की मंजूरी।

6. डॉ. गुरु चरण सिंह सलूजा, रेफरल अस्पताल, गढ़वा – सेवा से बर्खास्तगी का दंड यथावत रखा गया।

=> धार्मिक-सामाजिक और प्रशासनिक फैसले:

7. झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, रांची को ₹3 करोड़ का वार्षिक सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया।

8. झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद (संशोधन नियमावली 2025) को मंजूरी, जिसमें पंजीकरण शुल्क बढ़ाकर ₹3000 कर दिया गया।

9. लेजिस्लेटिव फोरम ऑन एचआईवी/एड्स के गठन को मंजूरी – राज्य में HIV जागरूकता और रोकथाम को मिलेगी मजबूती।

10. झारखंड भवन, नई दिल्ली के अधिकारियों-कर्मचारियों की विशेष परिस्थिति में यात्रा व्यय ₹1,19,711 की घटनोत्तर स्वीकृति।

=> स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा:

11. राजकीय फार्मेसी संस्थानों (दुमका, पलामू आदि में) की स्थापना हेतु 56 पदों का सृजन किया गया।

12. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधक, वित्त, तकनीकी और सलाहकार स्तर के नए पदों की स्वीकृति।

13. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को ₹31.50 करोड़ का वित्तीय अनुदान, प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन हेतु।

=> अधोसंरचना विकास:

14. लातेहार में बरवाडीह-मंडल-भंडरिया सड़क (25 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹114.99 करोड़ स्वीकृत।

15. सिमडेगा-छत्तीसगढ़ सीमा (63.2 किमी) सड़क के सुधारीकरण हेतु ₹38 करोड़ की स्वीकृति।

16. कोयल नदी पर पुल निर्माण (मनोहरपुर) के लिए ₹37.88 करोड़ स्वीकृत।

17. अरगोड़ा से नया सराय (6.175 किमी) रिंग रोड के निर्माण हेतु ₹141.06 करोड़ स्वीकृत।

18. विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड तक (6.089 किमी) फोर लेन सड़क निर्माण, जिसमें साइकिल ट्रैक और सर्विस रोड भी शामिल होंगे, हेतु ₹301.12 करोड़ की स्वीकृति।

=> सुरक्षा एवं पुलिस सम्मान नीति:

19. पुलिस पदक की संख्या में वृद्धि –
    ???? विशिष्ट सेवा हेतु राज्यपाल पदक: 10 → 21
    ???? सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक: 31 → 60
    अब ये पदक सिपाही से लेकर DG स्तर तक के अधिकारियों को प्रदान किए जा सकेंगे।

=> तकनीकी-सुविधा और सेवा योजनाएं:

20. मोबाइल फोन सुविधा नीति में संशोधन – पे मैट्रिक्स लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारियों को ₹8000 तक के मोबाइल सेट और ₹600 प्रति माह का रिचार्ज कूपन स्वीकृत।

21. NCC कैडेट्स को दैनिक भत्ता और AC-3 Tier ट्रेन यात्रा की सुविधा मंजूर।

22. झारखंड राज्य आवास बोर्ड नियमावली संशोधन 2025 को मंजूरी।

23. "ज्ञानोदय योजना" के तहत कंप्यूटर आधारित शिक्षा के लिए ₹94.95 करोड़ की मंजूरी।

24. विशेष न्यायालय (Narcotics मामलों हेतु) की स्थापना को मंजूरी।

25. माईया सम्मान योजना के लाभार्थियों को आधार सत्यापन के बिना मार्च 2026 तक सहायता जारी रखने का निर्णय।

26. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट द्वारा पारित।

=> निष्कर्ष:

आज की झारखंड कैबिनेट बैठक शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, न्याय और प्रशासन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े सुधारों और निवेशों को दर्शाती है। यह निर्णय राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा व सम्मान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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