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Jharkhand Portal, Ranchi | Feb 18, 2025

झारखंड की मंईयां सम्मान योजना: 7500 रुपये की एकमुश्त रकम लाभार्थियों के खातों में, आधार लिंकिंग पर विशेष ध्यान!

झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मंईयां सम्मान योजना के तहत अब लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और खुशनुमा घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, सरकार ने पुष्टि की है कि जनवरी, फरवरी और मार्च की बकाया राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अपने बैंक खाते में 7500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह फैसला सभी पात्र महिलाओं को समय पर और बिना किसी देरी के उनका हक दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।

सत्यापन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति

योजना के तहत राशि का वितरण शुरू करने से पहले सत्यापन प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा उजागर किया है। यह पाया गया है कि लगभग 20 लाख महिलाओं के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हैं। दूसरी ओर, 40 लाख खातों का आधार से सफलतापूर्वक लिंक किया जा चुका है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जिलों को निर्देश दिया है कि वे मार्च तक की राशि पहले ही उपलब्ध करा दें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि तुरंत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा सके। इस प्रकार, योजना के तहत राशि के वितरण में कोई देरी न हो।

लाभार्थियों से अनुरोध

सरकार ने सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे अपने बैंक खातों को आधार से जल्द से जल्द लिंक करवा लें। यह कदम उनके खाते में राशि के सही और समय पर ट्रांसफर होने के लिए बेहद आवश्यक है। बैंक खाते का आधार से लिंक न होने की स्थिति में, लाभार्थी को राशि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और अपने खातों को आधार से लिंक करवा लें।

योजना का उद्देश्य

मंईयां सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।

आगे की योजना

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने लाभार्थियों को बैंक खाते लिंक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है।